CAG रिपोर्ट की तलवार, ‘नियम 280’ की धार! विधानसभा में CM रेखा गुप्ता करेंगी AAP पर एक और करारा प्रहार
दिल्ली में सरकार बनाने के बाद से सत्ताधारी बीजेपी लगातार ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है. सीएम रेखा गुप्ता आप सरकार की योजनाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट के जरिये अरविंद केजरीवाल पर हमले कर रही हैं.
इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा में सोमवार का दिन भी बेहद खास माना जा रहा है. सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर चर्चा तो जारी रहेगी ही, इसके अलावा जल संकट और सीवर जाम जैसी गंभीर समस्याओं पर भी बहस होगी.
माना जा रहा है कि इस बहस के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोल सकती हैं. संभावना है कि वे CAG रिपोर्ट में उजागर हुई अनियमितताओं और स्वास्थ्य सेवाओं में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगी.
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, ‘कैग रिपोर्ट पर चर्चा कल भी जारी रहेगी. मैं कल उपराज्यपाल से मिलूंगा और उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा… हमारा प्रयास है कि सदन कानून के अनुसार चले. सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य चर्चा में भाग लें. हम सभी को इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं.’
क्या है नियम 280, जिसके तहत होगी बहस
विधानसभा में चर्चा के दौरान नियम 280 के तहत ‘स्पेशल मेंशन’ की व्यवस्था की गई है. इसके तहत सदस्यों को अध्यक्ष की इजाजत से महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मिलेगा. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चर्चा में सभी अहम मुद्दों को कानून के दायरे में रहते हुए उठाया जा सके. इसी प्रक्रिया के माध्यम से, विपक्ष और सरकार दोनों ही अपनी-अपनी बात रख सकेंगे.
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी CAG रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा जारी रहेगी. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार आवश्यक सुधारों में विफल रही है और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में चूक की है.
CM रेखा गुप्ता का करारा प्रहार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है. उनका कहना है कि CAG रिपोर्ट में उठाए गए सभी आरोपों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और यदि विपक्ष ने इसे साधारण बहस का विषय बनाने की कोशिश की, तो सरकार तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहेगी.
विधानसभा में चर्चा के दौरान पानी संकट और सीवर जाम की समस्याओं को भी उतनी ही गंभीरता से उठाया जाएगा. ये मुद्दे न केवल नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, बल्कि दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिह्न लगा देते हैं.