महिलाओं के लिए खास बचत योजना पर 7.5 फीसदी ब्‍याज, कितना जमा कर सकते हैं पैसा

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के एक कदम के रूप में ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ लॉन्च करने की घोषणा की. बता दें कि इस छोटी बचत योजना के जरिए महिलाओं और लड़कियों को डिपॉजिट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए वन टाइम निवेश वाली योजना लागू की जाएगी. इसमें एक बार में 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकेंगे, जिस पर 7.5 फीसदी का ब्‍याज मिलेगा. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के जरिये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा.

जमा पर मिलेगा 7.5 फीसदी ब्याज

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को आंशिक निकासी के विकल्प के साथ 7.5 फीसदी की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा. इस योजना की अवधि 2 साल रखी गई है. वहीं इसके तहत महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की राशि जमा करने की सुविधा दी जाएगी. इस तरह अगर इस योजना में 2 साल के लिए 2 लाख रुपये का निवेश करता है तो उसे कुल 30 हजार रुपये का ब्‍याज मिलेगा.

स्‍वयं सहायता समूह मजबूत बना रहे आधार

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. उन्होंने आगे बताया “हम इन समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे. जिनमें से प्रत्येक में हजारों सदस्य होंगे और प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किए जाएंगे. उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति और उनके उत्पादों के बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए मदद की जाएगी. उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई जाएगी जिससे ‘यूनिकॉर्न्स’ और कई सफल स्टार्ट-अप की तरह बड़े उपभोक्ता बाजारों की सेवा के लिए अपने ऑपरेशन बढ़ाने में सक्षम होंगे.

एफडी और अन्‍य बचत योजना से बेहतर?

महिलाओं के लिए शुरू हो रही नई बचत योजना पोस्‍ट ऑफिस की एफडी से कहीं बेहतर है, क्‍योंकि दो साल की एफडी पर जहां 6.8 फीसदी ब्‍याज मिल रहा, वहीं यह विकल्‍प 7.5 फीसदी रिटर्न दे रहा है. इसी तरह, पीपीएफ पर 7.1 फीसदी, एनएससी पर 7 फीसदी, किसान विकास पत्र पर 7.2 फीसदी का ब्‍याज मिल रहा है, जो इससे कम है.

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