मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, 14 फसलों की MSP बढ़ाई, वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तार, और…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.
इससे किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपये जाएंगे. इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के द्वार खोले गए हैं. वाराणसी में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा. 2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. 76200 करोड़ रुपये से सरकार पालघर के वधावन पोर्ट का विस्तार करेगी. इससे 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की संभावना है. हर राज्य में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं के प्राथमिकता देते हैं और आज की कैबिनेट में खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है. प्रधानमंत्री चाहते हैं कि MSP डेढ़ गुना होनी चाहिए. इस बार जो एमएसपी तय तय की गई है, उसमें यह आपको नजर आएगा. धान पैडी का नया एमएसपी 2300 रुपये होगा. इसमें 170 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. 2013-14 में यह 1310 था. कॉटन की एमएसपी में 501 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पहले इसकी एमएसपी 7121 थी, जिसे बढ़ाकर 7521 रुपये किया गया है. मूंग का नया एमएसपी 8682 रुपये होगा. तूर दाल का 7550, मक्का 2225 रुपये, ज्वार 3371 रुपये, मूंगफली 6783 रुपये होगा.
2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य
अश्विनी वैष्णव ने कहा, नेफेड की बहुत अच्छी एप्प बनी है ,जिसके माध्यम से किसानों को तिलहन बेचने में आसानी होगी. देश में 2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है ,उस मामले पर अब काम किया जा रहा है. फर्टिलाइजर की कीमतें कम रखने के लिए बहुत काम किया गया है. भारत में अभी भी उर्वरक की कीमतें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है.
12 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे
पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. पालघर के वधावन पोर्ट पर सरकार 76200 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे पोर्ट की क्षमता का विस्तार किया जाएगा. इसकी क्षमता 298 मिलियन टन यूनिट हो जाएगी. इसके लिए हर स्टेक होल्डर से बात की गई है. इसके डिजाइन में बदलाव किया गया है. इससे 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे. इससे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर मजबूत होगा. यहां 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और मेगा कंटेनर पोर्ट होगा. कोस्ट गार्ड का एक बर्थ होगा. जबकि फ्यूल का अलग बर्थ होगा और दूसरे कंटेनरों के लिए भी बर्थ बनाए जाएंगे. इसका पहला चरण 2029 में पूरा होगा. बनने के बाद यह पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से एक होगा.
समुद्र में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे
रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में लैंड मार्क फैसला लिया गया है. सरकार ने पहले ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत समुद्र में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे. पहला गुजरात में 500 मेगावाट का होगा और दूसरा 500 मेगावाट का तमिलनाडु में बनाया जाएगा. वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में हवा पूरे साल बहुत अच्छी चलती है. इसे देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है. हमारे यहां 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. यहां 70 हजार मेगावाट का विंड पोटेंशियल मेजर किया गया है. इस प्रोजेक्ट पर सरकार
7453 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
वाराणसी एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा मिला है. वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार किया जा रहा. यह काम लगभग पूरा हो गया है. वहां से 39 लाख यात्री हर साल सफर कर पाएंगे. सरकार अब वहां एक नया टर्मिनल बनाने जा रही है. रनवे, हाईवे और अंडरपास बनाया जाएगा. इस पर सरकार 2870 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए इसका विकास होगा और इसे ग्रीन एयर पोर्ट बनाया जाएगा.
हर राज्य में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा
अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सरकार ने बड़ा रिफार्म किया है. साइंटिफिक एविडेंस को कंपलसरी किया जा रहा है. अब हर जांच के लिए फोरेंसिक जांच बहुत मायने रखेगी. इससे जल्दी न्याय दिलाने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनवाई थी. अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि देश के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जाएगा. लैब बनाई जाएंगी. वहां ट्रेनिंग दी जाएगी. सरकार ने हर साल 9000 छात्रों को फोरेंसिक साइंस में ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है. इतना ही नहीं, 40 अन्य देशों के स्टूडेंट को भी यहां पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. इस प्रोजेक्ट पर सरकार 2254 करोड़ रुपये खर्च करेगी.