यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बनेंगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, मिलेंगी 10 लाख नौकरियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई.
इस पर 28 हजार 602 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी. इससे करीब 10 लाख जॉब्स के अवसर पैदा होंगे. इनमें से 2 औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किए जाएंगे. उत्तराखंड को भी एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला है.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मुहिम के तहत पिछले तीन महीने में कई बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है. करीब दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं. इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है. बजट में सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के डेवपलमेंट की घोषणा की थी. देश के 100 शहरों या उसके पास ‘प्लग एंड पे’ इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया था.
जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी, उनमें उत्तराखंड का खुरपिया , पंजाब का राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, राजस्थान के पाली और आंध्र प्रदेश के ओवरक्कल और कोप्पाथी शामिल हैं.
40 लाख नए मौके
इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को विकसित भारत की थीम पर तैयार किया जाएगा. स्वर्णिम चर्तुभुज योजना की तरह इन शहरों के चारों ओर सड़कें बनाई जाएंगी. इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे.
तीन अहम रेल प्रोजेक्ट पर मुहर
निजी निवेश को बढ़ावा देने और जॉब्स के मौके पैदा करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है. इसका बड़ा लाभ आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को होने वाला है. मोदी सरकार ने तीन अहम रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है. जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कोरिडोर के लिए तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई है.