4000 करोड़ रुपए का जुर्माना

जातिगत जनगणना (Caste Census) पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने को लेकर बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ रुपये…
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